राज्य में अब तक लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

•     धान खरीदी की मंत्री ने की समीक्षा

•     किसानों को मिली हजारों करोड़ की राशि

भुवनेश्वर। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने लोक सेवा भवन में विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह, ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक के. सुदर्शन चक्रवर्ती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत में प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह ने विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू खरीफ मौसम के दौरान अब तक राज्य में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इस प्रक्रिया से करीब 2.28 लाख किसानों को लाभ मिला है।

किसानों को एमएसपी और इनपुट सहायता की राशि हस्तांतरित

अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसानों के खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में लगभग 1790 करोड़ रुपये और इनपुट सहायता के रूप में करीब 552 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे किसानों को समय पर आर्थिक संबल मिला है।

पारदर्शिता और किसानों के हित की सुरक्षा पर जोर

मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीफ सीजन के दौरान धान खरीद प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ तेज़ी से पूरा किया जाए और किसानों के हितों की हर हाल में रक्षा की जाए। उन्होंने धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता के आरोपों पर सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।

10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण पर चर्चा

बैठक में धान भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि 4 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि शेष 6 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिशेष चावल के उठाव पर भी विचार

समीक्षा बैठक में धान से उत्पादित अधिशेष चावल को भारतीय खाद्य निगम तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।