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मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद 50 प्रतिशत रियायत खत्म
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एसी और नॉन-एसी बसों में बिना किराया सफर
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के तहत अब राज्य के स्कूली छात्रों को बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें छात्रों को दी जा रही 50 प्रतिशत किराया रियायत को समाप्त कर दिया गया है।
यह प्रस्ताव स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग की ओर से रखा गया था, जिस पर 21 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बनी थी। इसके बाद वाणिज्य एवं परिवहन विभाग को योजना के क्रियान्वयन और संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करने के निर्देश दिए गए।
नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री बस सेवा के अंतर्गत संचालित एसी और नॉन-एसी दोनों तरह की बसों में स्कूली छात्र बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, पात्र छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी मशीन के माध्यम से शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जाएगा।
वैध छात्र पहचान पत्र दिखाना होगा
बस में चढ़ते समय छात्रों को वैध छात्र पहचान पत्र दिखाना होगा या फिर स्कूल की वर्दी में होना अनिवार्य होगा। इस योजना को लागू करने के लिए ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम को अपने टिकटिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिक से अधिक स्कूल आएंगे बस सेवा के दायरे में
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मौजूदा बस मार्गों और समय-सारिणी की समीक्षा की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक स्कूलों को मुख्यमंत्री बस सेवा के दायरे में लाया जा सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से दूर-दराज़ के इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों की दैनिक आवाजाही आसान होगी और लंबी दूरी के कारण होने वाले स्कूल ड्रॉपआउट में कमी आएगी। यह पहल न केवल छात्रों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि राज्य में नियमित स्कूल उपस्थिति को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
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