शिक्षक तबादला प्रक्रिया में देरी पर ओडिशा सरकार सख्त

•          79 बीईओ को नोटिस

•          आवेदन आगे नहीं बढ़ाने पर कार्रवाई शुरू

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के तबादला आवेदन प्रक्रिया में देरी को लेकर 79 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन तबादला आवेदनों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को अग्रेषित नहीं किया।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है।

समय सीमा के बावजूद लंबित रही प्रक्रिया

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों के तबादला आवेदनों को आगे भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 निर्धारित की गई थी। विभाग की ओर से बार-बार निर्देश और स्मरण कराने के बावजूद कई बीईओ समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके।

निदेशालय ने इस लापरवाही को “गंभीर प्रशासनिक अनुशासनहीनता” करार दिया है।

संतोषजनक जवाब नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई

विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं।

नोटिस पाने वाले बीईओ गंजाम, गजपति, कोरापुट, केंद्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बलांगीर, नयागढ़, खुर्दा और रायगड़ा जिलों से संबंधित हैं।

नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों में बढ़ी चिंता

विभागीय सूत्रों के मुताबिक कई ब्लॉकों में अब भी बड़ी संख्या में तबादला आवेदन लंबित हैं। विशेष रूप से गंजाम, गजपति और केंद्रापड़ा जिलों में स्थिति अधिक गंभीर बताई जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों में इस देरी को लेकर चिंता बढ़ गई है।

स्कूलों में स्टाफ संतुलन पर पड़ सकता है असर

ओडिशा में वार्षिक शिक्षक तबादला प्रक्रिया सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के संतुलित वितरण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आवेदन आगे भेजने में देरी से विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थापन, स्कूल संचालन और शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

शिक्षा विभाग में जवाबदेही बढ़ाने पर सरकार का जोर

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता पर विशेष जोर दे रही है। हाल ही में सरकार ने नियुक्तियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को भी चेतावनी दी थी। अधिकारियों ने कहा कि निदेशालय तबादला प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहा है और संबंधित अधिकारियों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।