ग्रामीण जल सुरक्षा को मजबूती: ओडिशा में 625.47 करोड़ रुपये की पांच जल भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी

• पांच जिलों के 74 गांवों के करीब 72 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पेयजल आपूर्ति और भूजल पुनर्भरण को मिलेगी गति

भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार ने राज्य में जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक महीने के भीतर 625.47 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं से रायगड़ा, कालाहांडी, गंजाम, बलांगीर और सोनपुर जिलों के 74 गांवों की करीब 72 हजार आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है ।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल उपलब्धता बढ़ाना, भूजल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करना, पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना तथा ग्रामीण आजीविका के साधनों को बढ़ावा देना है।

स्वीकृत पांच परियोजनाओं में रायगड़ा जिले की वंशधारा नदी पर धुआंपदर और नागावली नदी पर रेवतीगुड़ा इन-स्ट्रीम स्टोरेज संरचना शामिल हैं। इसके अलावा गंजाम जिले में बहुदा नदी पर भीमपुर आईएसएस, कालाहांडी जिले के भवानीपटना ब्लॉक के निजहरिडारा गांव के निकट मुरलीजोर परियोजना तथा महानदी की प्रमुख सहायक नदी ओंग पर कुटासिंघा बैराज का निर्माण किया जाएगा। कुटासिंघा बैराज से बलांगीर और सोनपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

इन संरचनाओं के माध्यम से मानसून के दौरान नदियों के प्रवाह में उपलब्ध पानी का संचयन किया जाएगा, जिससे गर्मी और कम वर्षा वाले मौसम में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही संचित जल से भूजल स्तर में सुधार होगा तथा कुओं और बोरवेल में पानी की उपलब्धता अधिक टिकाऊ बनेगी। इससे जल संकट का सामना कर रहे ग्रामीण समुदायों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

सिंचाई और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा

इन परियोजनाओं से घरेलू जल आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ सिंचाई, पशुपालन और अन्य ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को भी सहायता मिलेगी। धुआंपदर, मुरलीजोर और रेवतीगुड़ा परियोजनाओं से मत्स्य पालन तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार वर्ष 2024 से इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर कार्यक्रम को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। इसके तहत जल संरक्षण, जल संसाधनों के सतत प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विभाग  के अनुसार, इन परियोजनाओं से जल उपलब्धता में सुधार के साथ नदी पारिस्थितिकी तंत्र को भी सहयोग मिलेगा। इससे राज्य में दीर्घकालिक जल सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।