ओडिशा में ग्रामीण युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने की पहल तेज

•      डीडीयू-जीकेवाई 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ

•     दो दिवसीय राज्यस्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन

•     विकसित ओडिशा और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन अत्यंत महत्वपूर्ण – मंत्री रवि नारायण

भुवनेश्वर। ओडिशा ग्रामीण विकास एवं विपणन सोसायटी (ओआरएमएएस) ने राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य के ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक ने गुरुवार को यहां डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पर आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के अंतर्गत ओआरएमएएस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) तथा तकनीकी सहयोग एजेंसी (टीएसए) ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, ओडिशा के विभिन्न जिलों से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री नायक ने कहा कि विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राज्य के युवाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों, केबीके, आकांक्षी जिलों और पश्चिमी ओडिशा के युवाओं की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में उभरते रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाना चाहिए।

स्वागत भाषण में ओआरएमएएस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ मोनिका प्रियदर्शिनी ने डीडीयू-जीकेवाई के तहत राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रभावी कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की ओआरएमएएस की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक लगभग 2.10 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 1.23 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला है।

वर्ष 2025-2028 के दौरान ओडिशा को 62,050 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए लगभग 750 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 115 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

प्रियदर्शिनी ने कहा कि अब प्राथमिकता प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने और ग्रामीण युवाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर होनी चाहिए।

उद्घाटन सत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एनआईसी, नैबकॉन्स और एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधियों तथा डीडीयू-जीकेवाई के क्रियान्वयन एवं निगरानी से जुड़े ओआरएमएएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआईसी, नैबकॉन्स, एनआईआरडीपीआर और तकनीकी सहयोग एजेंसी के विशेषज्ञ विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित करेंगे। इनमें डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के दिशा-निर्देश, यूनिफाइड आईटी प्लेटफॉर्म, परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षणार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया, रोजगार उपलब्ध कराने के बाद उनकी निगरानी, वित्तीय प्रक्रियाओं और निगरानी तंत्र जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

इस पहल से ओडिशा में डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देना और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।