17 सितंबर को पूरे ओडिशा में जलेगा ‘आशीर्वाद का दिया’

•     उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने महिलाओं से सेवा, कृतज्ञता और सशक्तीकरण के प्रतीक के रूप में दीप जलाने का किया आह्वान

भुवनेश्वर। ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने राज्य की महिला लाभार्थियों से 17 सितंबर 2026 की शाम ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम में भाग लेने और दीप जलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह दीप सेवा, कृतज्ञता, महिला सशक्तीकरण और विकसित ओडिशा के संकल्प का प्रतीक होगा।

उपमुख्यमंत्री ने यह आह्वान एक समीक्षा बैठक के दौरान किया। बैठक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), ग्राम पंचायत स्तरीय फेडरेशन संघों (जीपीएलएएफ), प्रखंड एवं जिला स्तरीय फेडरेशन, लखपति दीदियों, उत्पादक समूहों और उत्पादक कंपनियों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।

30 जिलों के महिला समूहों को अभियान से जोड़ने की तैयारी

बैठक में मिशन शक्ति की सचिव मानसी निंभाल और मिशन शक्ति की निदेशक डॉ. मोनिका बनर्जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के सभी 30 जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों, प्रखंड विकास अधिकारियों, सीएलएफ सदस्यों, जीपीएलएएफ प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने कहा कि यदि प्रत्येक महिला लाभार्थी 17 सितंबर की शाम कृतज्ञता और ‘विकसित भारत 2047’ तथा ‘विकसित ओडिशा 2036’ के संकल्प के प्रतीक के रूप में एक दीप जलाती है, तो महिला सशक्तीकरण की रोशनी से पूरा राज्य जगमगा उठेगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक दीप राज्य और देश के विकास में महिलाओं की शक्ति, गरिमा, आकांक्षाओं और योगदान का प्रतीक होगा। उन्होंने महिला लाभार्थियों से इस अभियान को जनभागीदारी का व्यापक स्वरूप देने की अपील की।

‘सेवा संकल्प अभियान-2026’ का हिस्सा है पहल

‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा लिए गए ‘सेवा संकल्प अभियान-2026’ के निर्णय से जुड़ा है। राज्य में यह महीने भर चलने वाला अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

अभियान का उद्देश्य सेवा की भावना, सामूहिक भागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। ‘आशीर्वाद का दिया’ के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला लाभार्थियों की भागीदारी को अभियान का महत्वपूर्ण आधार बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार के रूप में सामने लाना है।