बाढ़ और जलभराव से निपटने को आवास एवं शहरी विकास विभाग अलर्ट

•     अधिकारियों की छुट्टियां रद्द; 24 घंटे निगरानी जारी

भुवनेश्वर। राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर उत्तर ओडिशा के बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए आवास एवं शहरी विकास    विभाग ने आपात कदम तेज कर दिए हैं। विभाग ने शहरी क्षेत्रों में जनसुरक्षा, त्वरित जल निकासी और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ कृष्ण चंद्र महापात्र ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रबंधन में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं तथा विभागीय कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहकर स्थिति पर नजर रख रहा है और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।

जलभराव की समस्या को कम करने पर जोर

शहरी स्थानीय निकायों को सड़कों, आवासीय क्षेत्रों और अन्य प्रभावित इलाकों से पानी निकालने के लिए पर्याप्त जनशक्ति, मशीनरी और अतिरिक्त पंपसेट तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नालियों, पुलियों और जल निकासी मार्गों की सफाई कर जल प्रवाह को सामान्य करने और जलभराव की समस्या को कम करने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाओं पर फोकस

विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल, पका हुआ भोजन, सूखा राशन और प्रकाश व्यवस्था जैसी आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है। स्थानीय प्रशासन को प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने और जरूरत पड़ने पर संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

लगातार की जा रही है मॉनिटर

डॉ महापात्र ने बताया कि पूरी स्थिति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देशन में लगातार मॉनिटर की जा रही है। आवास एवं शहरी विकास विभाग राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर राहत और बचाव कार्यों को तेज कर रहा है।

स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा

दीर्घकालिक समाधान पर जोर देते हुए मंत्री ने सभी शहरी निकायों के लिए ‘स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज मास्टर प्लान’ तैयार करने की घोषणा की। इस योजना के तहत जल प्रवाह, मौजूदा ड्रेनेज नेटवर्क, वर्षा पैटर्न और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से जल निकासी ढांचे का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान स्थिति में त्वरित राहत के साथ-साथ भविष्य के लिए स्थायी और वैज्ञानिक समाधान लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।