बिना मान्यता संचालित विशेष विद्यालयों का होगा राज्यव्यापी सर्वेक्षण

•     ओडिशा सरकार ने जारी किए निर्देश

•     दिव्यांग बच्चों के लिए एनजीओ द्वारा संचालित स्कूलों की होगी जांच

•     मान्यता नहीं लेने वाले संस्थानों पर हो सकती है कार्रवाई

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने ऐसे सभी विशेष विद्यालयों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (एसएसईपीडी) से मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे हैं।

इस संबंध में राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों (डीएसएसओ) को अपने-अपने जिलों में व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान बिना मान्यता संचालित विशेष विद्यालयों, उन्हें संचालित करने वाले एनजीओ तथा उनके मान्यता आवेदन की स्थिति का विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा।

तत्काल मान्यता के लिए आवेदन करने के निर्देश

एसएसईपीडी विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता संचालित सभी विशेष विद्यालयों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) तथा राज्य सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्काल अनुमति एवं मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। संस्थानों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि वे कानूनी रूप से अपना संचालन जारी रख सकें।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य विशेष विद्यालयों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी नियामकीय निगरानी सुनिश्चित करना है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि दिव्यांग बच्चों को केवल उन संस्थानों में शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं मिलें, जो कानूनी मानकों और निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों का पालन करते हों।

मान्यता नहीं मिलने पर हो सकती है कार्रवाई

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट एसएसईपीडी विभाग को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि निर्धारित नियमों के अनुरूप मान्यता प्राप्त नहीं करने वाले विशेष विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उनका संचालन भी बंद कराया जा सकता है।

राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम विशेष शिक्षा सेवाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा तथा पूरे ओडिशा में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।