पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी

•     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की सहायता राशि

•     ओडिशा के 34.64 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 692.86 करोड़

•     राष्ट्रीय स्तर पर 9.44 करोड़ किसानों को मिले 18,880 करोड़

•     ओडिशा में ‘राष्ट्रीय कृषक उत्सव दिवस’ मनाया गया

रायरंगपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त शनिवार को जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिला स्थित तारकेश्वर से देशभर के किसानों के खातों में सहायता राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में कुल 18,880 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भेजी गई।

ओडिशा में इस योजना के तहत 34.64 लाख से अधिक किसानों के खातों में 692.86 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। किसानों के सम्मान में इस अवसर को राज्यभर में ‘राष्ट्रीय कृषक उत्सव दिवस’ के रूप में मनाया गया।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना

पीएम-किसान केंद्र सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं।

रायरंगपुर में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा मयूरभंज जिले के रायरंगपुर स्थित महताब भवन टाउन हॉल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं कृषि, किसान सशक्तिकरण तथा ऊर्जा मंत्री केवी सिंहदेव ने कहा कि ओडिशा उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों से रबी सीजन में भी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य के किसानों ने फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाकर विदेशों तक निर्यात किया है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

एल-नीनो की आशंका, किसानों को सलाह

उपमुख्यमंत्री ने इस वर्ष एल-नीनो के संभावित प्रभाव की आशंका जताते हुए किसानों को अल्प अवधि वाली फसलों की खेती करने की सलाह दी, ताकि उत्पादन पर प्रतिकूल असर न पड़े। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दलहन और तिलहन की खेती बढ़ाने का भी आह्वान किया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद करेगी, जिससे ओडिशा दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

पंजीकरण कराने की अपील

कृषि विभाग के आयुक्त-सह-सचिव सचिन रामचंद्र जाधव ने किसानों से अपील की कि जो पात्र किसान अभी तक पीएम-किसान योजना में पंजीकृत नहीं हैं, वे जल्द पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं।

कार्यक्रम में आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ कृष्ण चंद्र महापात्र, कृषि निदेशक शुभम सक्सेना सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों, राष्ट्रीय कृषि संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।