भुवनेश्वर. महाविद्यालयों की प्रबंध समितियों में राजनेताओं के बदले शिक्षाविदों को रखने के लिए राज्य सरकार के निर्णय का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने स्वागत किया है. महासंघ के विशेष आमंत्रित सदस्य डा नारायण मोहंती ने बताया कि हैदराबाद में हाल ही में संपन्न महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के बैठक में डा पवित्र रथ ने ओडिशा सरकार के इस निर्णय को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया. इस पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया. उन्होंने बताया कि इस बैठक में राज्य सरकार द्वार अध्यापकों को न्यूनतम सात घंटे काम करने संबंधी निर्देश को बदल कर यूजीसी की निर्धारित नीति के तहत साढे पांच घंटे करने की मांग की गई. उन्होंने बताया कि महासंघ के अध्यक्ष प्रो जेपी सिंहल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे.
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