ओडिशा में सचिव और वरिष्ठ अधिकारी करेंगे जिलों के दौरे

•     शासन व्यवस्था को मजबूत करने को विकास आयुक्त ने जारी किया निर्देश

•     जिला या अनुमंडल मुख्यालय में रात्रि प्रवास करने को कहा

•     सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा सुनिश्चित

भुवनेश्वर। जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ओडिशा के विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह ने राज्य सरकार के सभी सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को अक्टूबर 2026 तक आवंटित जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया है।

एक पत्र में अधिकारियों को अपने-अपने आवंटित जिलों का कम से कम एक बार दो से तीन दिनों का दौरा करने तथा जिला या अनुमंडल मुख्यालय में रात्रि प्रवास करने को कहा गया है।

दौरे के दौरान अधिकारी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। विशेष रूप से जन सेवाओं की उपलब्धता तथा आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं की होगी समीक्षा

अधिकारियों को जिला मुख्यालय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान वे मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा सेवाओं, मानव संसाधन और दवाओं की उपलब्धता का जायजा लेंगे।

इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को कमियों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है।

दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों का भी करेंगे दौरा

जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए अधिकारियों को बेतरतीब ढंग से कम पहुंच वाले, दुर्गम और जनजातीय बहुल क्षेत्रों का चयन कर वहां का दौरा करने की सलाह दी गई है।

जहां आवश्यक हो, अधिकारी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा करेंगे।

अधिकारियों को कम से कम एक ग्राम पंचायत का दौरा कर विकास योजनाओं की संतृप्ति की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के लिए भी कहा गया है।

ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर भी रहेगा फोकस

क्षेत्रीय दौरों के दौरान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं में आ रही बाधाओं की पहचान कर उनका समाधान करने तथा फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन के कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को केवल कार्यालय आधारित समीक्षा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सीधे जमीनी स्तर पर भेजकर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति का आकलन कराना है। इससे कार्यान्वयन में सामने आ रही कमियों और बाधाओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत ओडिशा के 30 जिलों के लिए 30 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक अधिकारी अपने आवंटित जिले में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी और समीक्षा करेगा।