औद्योगिक विकास को इडको ने 37 परियोजनाओं को दी मंजूरी

•     बड़े उद्योगों के लिए 24 और एमएसएमई क्षेत्र के लिए 13 भूमि प्रस्ताव स्वीकृत

•     रोजगार और क्षेत्रीय आपूर्ति तंत्र को मिलेगा बढ़ावा

भुवनेश्वर। ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (इडको) की भूमि आवंटन समिति ने राज्य में औद्योगिक निवेश और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से 37 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह निर्णय 2 सितंबर 2026 को आयोजित समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव एवं इडको की अध्यक्ष उषा पाढ़ी ने की।

स्वीकृत प्रस्तावों में बड़े औद्योगिक प्रकल्पों के लिए 24 भूमि प्रस्ताव और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 13 प्रस्ताव शामिल हैं। इन परियोजनाओं से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने की उम्मीद है।

इडको के अनुसार, इन मंजूरियों का उद्देश्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और भूमि आवंटन से जुड़ी प्रक्रियाओं को समयबद्ध एवं अधिक प्रभावी बनाना है। निगम निवेशकों को सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रहा है, ताकि उद्योगों के लिए अनुकूल और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जा सके।

औद्योगिक क्षेत्रों में मौके पर निरीक्षण तेज

त्वरित मंजूरी की प्रक्रिया के साथ इडको ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर निरीक्षण भी तेज कर दिए हैं। खुर्दा, कटक और कलिंगनगर में अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढांचे की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। इसमें सड़क एवं संपर्क व्यवस्था, बिजली और जलापूर्ति के साथ श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा की जा रही है।

विशेष रूप से विनिर्माण समूहों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सुगम बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को केवल निवेश तक सीमित न रखते हुए सुरक्षित और समावेशी रोजगार व्यवस्था से जोड़ना है।

मंजूर भूमि को वास्तविक निवेश में बदलने पर जोर

इडको की रणनीति में एक ओर वैधानिक मंजूरियों को तेजी से पूरा करना और दूसरी ओर जमीन पर परियोजनाओं की प्रगति तथा बुनियादी सुविधाओं की नियमित निगरानी शामिल है। निगम का लक्ष्य है कि आवंटित भूमि केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उस पर समयबद्ध तरीके से उत्पादन शुरू हो, रोजगार का सृजन हो और स्थायी आर्थिक गतिविधियां विकसित हों।

37 परियोजनाओं को मिली मंजूरी से ओडिशा में बड़े औद्योगिक निवेश के साथ एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार को भी बल मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य को निवेश के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और उद्योग-अनुकूल गंतव्य के रूप में मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।