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ओडब्ल्यूएसएसबी के इंजीनियरों को होली का तोहफा

  •     आवास एवं शहरी विकास विभाग के पीएचई कैडर के समान पदोन्नति लाभ

  •     ओडब्ल्यूएसएसबी की 28वीं बोर्ड बैठक में प्रशासनिक व कल्याणकारी सुधारों को मंजूरी

  •     सेवा, वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति

भुवनेश्वर। ओडब्ल्यूएसएसबी (बोर्ड कैडर) के इंजीनियरों को राज्य सरकार ने होली पर एक बड़ा तोहफा दिया है। ओडिशा वाटर सप्लाय एंड सिवरेज बोर्ड (ओडब्ल्यूएसएसबी) की 28वीं बोर्ड बैठक आज भुवनेश्वर स्थित उन्नति भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी विकास मंत्री तथा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ कृष्ण चंद्र महापात्र ने की। बैठक में सेवा, वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

बोर्ड ने ओडब्ल्यूएसएसबी (बोर्ड कैडर) के इंजीनियरों को आवास एवं शहरी विकास विभाग के पीएचई कैडर के समान पदोन्नति लाभ देने का निर्णय लिया। इससे सहायक परियोजना अभियंताओं की लंबित पदोन्नति संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें सुव्यवस्थित कैरियर प्रगति का मार्ग मिलेगा। साथ ही, सहायक कार्यपालक अभियंता (एईई) रैंक के उप परियोजना अभियंताओं (डीपीई) का पुनःनामकरण ‘अतिरिक्त परियोजना अभियंता’ के रूप में किया जाएगा। यह पद स्वीकृत पदों के 40 प्रतिशत अनुपात में पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।

प्रतिदिन 200 रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि

मैदानी स्तर पर कार्यरत डेली लेबर रोल (डीएलआर) कर्मियों के लिए प्रतिदिन 200 रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया। 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा से मुक्त होने वाले डीएलआर कर्मियों को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया कि ओडब्ल्यूएसएसबी द्वारा स्वयं के स्रोतों से अर्जित राजस्व का उपयोग उसके कार्ययोजना के क्रियान्वयन में किया जाएगा। इससे परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी और संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना बढ़ेगी।

विधिक मामलों की समीक्षा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा

प्रशासनिक दक्षता के लिए अभियंता-प्रमुख (ईआईसी), ओडब्ल्यूएसएसबी को बोर्ड का सदस्य सचिव नामित किया गया है। साथ ही, सामान्य प्रशासन, वित्त तथा आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधियों की स्थायी उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया, जो तकनीकी एवं विधिक मामलों की समीक्षा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी।

बैठक में आवास एवं शहरी विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव उषा पाढ़ी सहित वाटको के प्रबंध निदेशक, ईआईसी (पीएच) तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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