जिला कलेक्टरों को विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश

•     मुख्य सचिव अनु गर्ग ने की व्यापक समीक्षा

•     लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर जोर

भुवनेश्वर। ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ आभासी बैठक कर जिलास्तर पर चल रही विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव और आयुक्त उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।

विधायक और सांसद क्षेत्र विकास निधि पर विशेष ध्यान

बैठक में विधायक क्षेत्र विकास निधि, सांसद क्षेत्र विकास योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में आवंटित राशि की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अधूरी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में शीघ्र पूरा किया जाए और जो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें तुरंत आरंभ किया जाए, ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।

लघु खनिज प्रबंधन और जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर जोर

बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लघु खनिज प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित रहा। विकास आयुक्त ने जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि खनिज संसाधनों की पहचान और सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य है। जिन जिलों ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें शीघ्र जमा करने के निर्देश दिए गए।

हवाई पट्टी परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण की समीक्षा

विभिन्न जिलों में प्रस्तावित हवाई अड्डा और हेलीपोर्ट परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। भूमि अधिग्रहण और प्रतिपूरक वनीकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव एन बी एस राजपूत ने समन्वित प्रयासों के माध्यम से अड़चनों को दूर करने पर बल दिया।

आबकारी विभाग के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की योजना

आबकारी विभाग के जिला कार्यालयों, आबकारी थानों, चलित इकाइयों और परिक्षेत्र कार्यालयों के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे की समीक्षा भी की गई। विभाग के प्रधान सचिव भास्कर ज्योति शर्मा ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां उपयुक्त स्थानों की पहचान कर प्रस्ताव भेजें, ताकि कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।

मेगा पेयजल परियोजनाओं को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य

पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के आयुक्त-सह-सचिव गिरीश एसएन तथा निदेशक विनीत भारद्वाज ने राज्य में चल रही मेगा पेयजल परियोजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की। बैठक में अंतर-विभागीय समन्वय, भूमि अधिग्रहण, विद्युत आपूर्ति और अन्य बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए। एकल ग्राम पेयजल योजनाओं और सौर ऊर्जा आधारित जल परियोजनाओं को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जमीनी स्तर पर विकास को गति देने का संकल्प

योजना एवं समन्वय विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई यह बैठक राज्य सरकार की जमीनी स्तर पर विकास को गति देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आधारभूत संरचना और संसाधन प्रबंधन में सुधार के माध्यम से ओडिशा को सतत और समावेशी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया।