विजन 2036 और 2047 के लक्ष्यों को गति देने के लिए उच्चस्तरीय बैठक

•     मुख्य सचिव अनु गर्ग ने की दो वर्षीय कार्ययोजना की समीक्षा

•     65 हजार नियुक्तियों और संतुलित जिला विकास पर जोर

भुवनेश्वर। खारवेल भवन के सम्मेलन कक्ष में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओडिशा के विजन 2036 और 2047 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार दो वर्षीय कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया।

मुख्यमंत्री के 15 सूत्रीय एजेंडा को प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि विजन दस्तावेज को मुख्यमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया। बैठक में “36 के लिए 36” पहल की भी समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में संतुलित और समयबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए।

रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश

बैठक का एक प्रमुख विषय विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरना रहा। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार इन पदों को भरने पर बल देते रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य जून 2026 तक 65,000 नियुक्तियां प्रदान करना है।

नई सरकार के गठन के बाद अब तक 39,500 नियुक्तियां विभागीय प्रक्रियाओं और रोजगार मेलों के माध्यम से की जा चुकी हैं। अगले तीन महीनों में 34,641 और रिक्तियां भरने की योजना है। इसके लिए ओडिशा लोक सेवा आयोग, ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग तथा ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचन भेजे गए हैं।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रक्रिया को तेज करने तथा आगामी वर्ष के लिए भी अग्रिम योजना बनाने का निर्देश दिया। विभागों को सामान्य प्रशासन एवं जन शिकायत विभाग को नियमित प्रगति प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया।

वित्तीय प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर भी समीक्षा

बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट उपयोग की स्थिति की समीक्षा की गई, ताकि मार्च तक व्यय पूर्ण कर राजस्व संग्रह के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। साथ ही सांसदों और विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों, प्रस्तावों और परियोजनाओं पर गंभीरता से विचार कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और आयुक्त-सह-सचिव उपस्थित रहे और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया।

समन्वित प्रयासों से साकार होगा विकसित ओडिशा का सपना

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि नियमित समीक्षा, त्वरित नियुक्तियां, संतुलित जिला विकास और मजबूत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से ओडिशा विजन 2036 और 2047 के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।