ओयूएसएसएससी अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती के नियम मंजूर

•  वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया को मिलेगी नई मजबूती

• ओडिशा कैबिनेट ने भर्ती और सेवा शर्तों के नियमों को हरी झंडी दी

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई ओडिशा कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (ओयूएसएसएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती से जुड़े तौर-तरीकों और नियमों को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती की विधि एवं सेवा शर्तें) नियम, 2026 को स्वीकृति प्रदान की है। इन नियमों के तहत आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे।

वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती के लिए गठित हुआ आयोग

ओयूएसएसएससी का गठन ओडिशा पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए किया गया है। यह आयोग गृह, आबकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाली वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगा।

संस्कृति विभाग में नया सेवा संवर्ग गठित

इसी बैठक में कैबिनेट ने ओडिया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत ‘ओडिशा संस्कृति विकास सेवा’ नाम से एक नया सेवा संवर्ग बनाया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य जिला संस्कृति अधिकारी संवर्ग का पुनर्गठन करना और अधिकारियों के लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। नए सेवा संवर्ग के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है।

10 विभागों के 12 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने कुल 10 विभागों से जुड़े 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।