ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से

•     20 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पेश करेंगे 2026-27 का बजट

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह सत्रहवीं विधानसभा का छठा सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अस्थायी कैलेंडर के अनुसार, सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और फिर बहुप्रतीक्षित वार्षिक बजट पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का राज्य बजट प्रस्तुत करेंगे। यह बजट राज्य सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा 23 व 24 को

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बजट प्रस्तुति के बाद 23 और 24 फरवरी को सामान्य चर्चा आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात विधानसभा की कार्यवाही 25 फरवरी से 8 मार्च तक के लिए स्थगित रहेगी।

1 से 8 मार्च तक कोई बैठक नहीं

कैलेंडर के अनुसार 1 मार्च से 8 मार्च के बीच विधानसभा की कोई बैठक नहीं होगी। विधानसभा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम अस्थायी है और सदन की कार्यवाही व परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव संभव है।

9 मार्च से अनुदान मांगों पर गहन चर्चा

9 मार्च से विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। इस चरण में विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी तथा बजट से जुड़ी अनुदान मांगों (डिमांड्स फॉर ग्रांट्स) पर विस्तृत चर्चा होगी।

10 से 31 मार्च के बीच कई बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनके दौरान विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों पर गहन बहस होगी।

31 मार्च को विनियोग विधेयक

31 मार्च को 2026-27 के बजट पर विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा, जो बजट प्रक्रिया का अहम चरण होता है।

त्योहारों के चलते कुछ अवकाश

मार्च माह में कुछ तिथियों को अवकाश रहेगा। 21 मार्च को ईद-उल-फितर, 27 मार्च को श्रीराम नवमी है। साथ ही, सप्ताहांत में भी सदन की बैठक नहीं होगी।

अप्रैल में भी चलेगा सत्र

बजट सत्र अप्रैल तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस पर अवकाश होगा। 2, 6 और 8 अप्रैल को निजी सदस्यों का कार्य पर विधेयक व प्रस्ताव पेश होगा। 4 और 7 अप्रैल को शासकीय कार्य, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर अवकाश होगा।

विपक्ष के तेवर रहने के आसार

बजट सत्र के दौरान बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों के सक्रिय रहने की संभावना है। विपक्ष की ओर से रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक योजनाओं को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है।

समावेशी विकास की दिशा में अहम सत्र

सरकार का कहना है कि यह विस्तारित बजट सत्र रचनात्मक बहस और नीतिगत स्पष्टता का मंच बनेगा, ताकि ओडिशा के दीर्घकालिक, समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य को मजबूती मिल सके।