ओडिशा सरकार ने विश्वविद्यालयों से शोध फेलोशिप के लिए मांगे प्रस्ताव

•     सीएम एस्पायर योजना के तहत धनराशि होगी जारी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा (एसडीटीई) विभाग ने राज्य के सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शोध फेलोशिप के लिए धनराशि जारी करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यह फेलोशिप नव-प्रारंभित सीएम एस्पायर योजना (मुख्यमंत्री ऑगमेंटिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च एंड एक्सीलेंस) के तहत दी जाएगी।

दिशा-निर्देशों को लेकर देरी, अब दूर हुई बाधाएं

विभागीय सूत्रों के अनुसार, सीएम एस्पायर शोध फेलोशिप पहल में पिछले वर्ष जारी दिशा-निर्देशों को लेकर कुछ तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण देरी हुई थी। इन सभी मुद्दों का समाधान 24 दिसंबर को आयोजित पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीटीई सचिव भूपेंद्र सिंह पूनिया ने की।

तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को मिलेगा लाभ

योजना के तहत वीर सुरेंद्र साईं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीएसएसयूटी), ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (ओयूटीआर) और बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (बीपीयूटी) में पीएचडी कर रहे शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इस पर कुल अनुमानित व्यय करीब 37.5 करोड़ रुपये होगा।

पात्रता और फेलोशिप की राशि तय

इस योजना का लाभ ओडिशा के मूल निवासी, 35 वर्ष से कम आयु के वे शोधार्थी उठा सकेंगे, जिन्होंने प्री-पीएचडी कोर्सवर्क पूरा कर लिया हो और जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो। पात्र शोधार्थियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप के साथ शोध से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए आकस्मिक अनुदान भी दिया जाएगा।

हर वर्ष लगभग 150 शोधार्थियों को मिलेगा अवसर

सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत हर साल करीब 150 शोधार्थियों को फेलोशिप का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही शोधार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि ओडिशा के तकनीकी शोध को वैश्विक पहचान मिल सके।

सीएम एस्पायर योजना का व्यापक स्वरूप

वर्ष 2024 में घोषित सीएम एस्पायर योजना के तहत तीन वर्षों में पांच घटकों के लिए कुल 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, योजना के तहत रोजगारपरक प्रशिक्षण और सीनियर सेकेंडरी प्रमाणन से जुड़े घटकों के लिए धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।