महानदी जल विवाद पर ओडिशा का पक्ष रखेगी राज्य समिति

• 31 जनवरी-1 फरवरी को होगा छत्तीसगढ़ दौरा

• 23 जनवरी को सर्वदलीय बैठक

भुवनेश्वर। महानदी जल विवाद को लेकर ओडिशा सरकार ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य सरकार की महानदी समिति 31 जनवरी और 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी, जहां वह इस लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद पर ओडिशा का पक्ष रखेगी। इस दौरे से पहले राज्य में 23 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें ओडिशा की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार और ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे जाएंगे तर्क

उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव ने बताया कि ओडिशा सरकार पहले छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेगी और इसके बाद महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के सामने भी राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण की अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित है।

न्यायाधिकरण का कार्यकाल बढ़ाने की मांग

उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 12 मार्च 2018 को हुआ था और इसका कार्यकाल 13 मार्च 2026 को पूरा हो रहा है। ऐसे में ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से न्यायाधिकरण के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुरोध किया है, ताकि विवाद का समग्र और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

तैयारी बैठक में बनी साझा रणनीति

महानदी विवाद पर रणनीति तय करने के लिए उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, बीजद विधायक निरंजन पुजारी, कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस और सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक शामिल हुए।

बैठक में नेताओं ने ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि महानदी जल विवाद पर राज्य का पक्ष मजबूती और तथ्यों के साथ रखा जाएगा।

एकजुटता से समाधान की दिशा में कदम

राज्य सरकार का मानना है कि सभी दलों की एकजुटता और स्पष्ट रणनीति के जरिए महानदी जल विवाद पर ओडिशा के अधिकारों की प्रभावी रक्षा की जा सकती है। आगामी सर्वदलीय बैठक और छत्तीसगढ़ दौरा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।