ओडिशा में अपार्टमेंट पंजीकरण प्रक्रिया हुई सरल

•     मालिकों का वित्तीय बोझ हुआ कम

•     कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्टांप शुल्क में भारी राहत

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने अपार्टमेंट मालिकों को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने साझा क्षेत्रों और सुविधाओं के पंजीकरण पर लगने वाले स्टांप शुल्क को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब आवंटियों का संघ (एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज) केवल 50 हजार रुपये का नाममात्र स्टांप शुल्क देकर विक्रय विलेख (डीड ऑफ कन्वेयंस) निष्पादित कर सकेगा, जबकि पहले इसके लिए 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना पड़ता था।

व्यक्तिगत फ्लैट के हस्तांतरण पर लगेगा 5 प्रतिशत शुल्क

सरकारी अधिकारियों के अनुसार 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क अब व्यक्तिगत अपार्टमेंट इकाइयों के हस्तांतरण के समय लिया जाएगा। इसमें साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में संबंधित अपार्टमेंट का अविभाजित अनुपातिक हिस्सा भी शामिल होगा। इस व्यवस्था से अपार्टमेंट मालिकों पर एकमुश्त आर्थिक दबाव कम होगा।

अपार्टमेंट स्वामित्व एवं प्रबंधन अधिनियम के तहत बदलाव

ओडिशा अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, पंजीकरण के समय साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का हस्तांतरण आवंटियों के संघ को किया जाना अनिवार्य था। नए संशोधन से इस प्रक्रिया को व्यावहारिक और सरल बनाया गया है, जिससे अपार्टमेंट पंजीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

घर खरीदारों को होगा सीधा लाभ

इस फैसले से न केवल अपार्टमेंट पंजीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि घर खरीदारों और फ्लैट मालिकों को भी सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे लंबित पंजीकरण मामलों में कमी आएगी और रीयल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल आठ विभागों से जुड़े ग्यारह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गृह, उद्योग, पर्यटन और राजस्व विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय राज्य में आवास क्षेत्र को मजबूत करने और नागरिकों को सुगम सेवाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।