सरकारी कामकाज में स्वदेशी ई-मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य

•     डेटा सुरक्षा और डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला

भुवनेश्वर। डिजिटल शासन व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित व मजबूत बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए स्वदेशी ई-मेल सेवा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

इस पहल के तहत ओडिशा कंप्यूटर एप्लिकेशन सेंटर द्वारा विकसित स्वदेशी ई-मेल प्रणाली एट ओडिशा डॉट जीओवी डॉट इन को आधिकारिक पत्राचार के लिए लागू किया गया है। राज्य सरकार के सभी अधिकारी अब इसी ई-मेल प्रणाली के माध्यम से सरकारी संवाद करेंगे।

‘अलाप’ से होंगी सरकारी बैठकें

इसके साथ ही ओडिशा कंप्यूटर एप्लिकेशन सेंटर द्वारा विकसित स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच ‘अलाप’ को भी राज्यभर में सरकारी बैठकों और संवाद के लिए अनिवार्य किया गया है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी कार्यों के लिए इसी मंच का उपयोग करें।

राज्य के भीतर रहेंगे डेटा सेंटर

अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सभी संबंधित डेटा सेंटर ओडिशा के भीतर स्थित होंगे, जिससे बाहरी या तृतीय पक्ष मंचों पर निर्भरता कम होगी और संवेदनशील प्रशासनिक जानकारी सुरक्षित रहेगी।

हर स्तर पर लागू होगी व्यवस्था

नई व्यवस्था को ब्लॉक कार्यालयों से लेकर जिला कार्यालयों और राज्य मुख्यालय तक सभी स्तरों पर लागू किया जाएगा। अधिकारी अपने स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से इन मंचों का आसानी से उपयोग कर सकेंगे।

आईटी विभाग ने जारी किए निर्देश

राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभिन्न विभागों के सचिवों और जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि स्वदेशी ई-मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंचों को शीघ्र अपनाया जा सके।

डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर नया कदम

अधिकारियों ने इस पहल को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक नए युग की शुरुआत बताया है। यह कदम सुरक्षित, आत्मनिर्भर और स्थानीय तकनीक आधारित डिजिटल ढांचे को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य की डिजिटल संप्रभुता को भी मजबूत करेगा।