हरित ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

•   ओडिशा सरकार ने जापान की आईएचआई  कॉर्पोरेशन और एसीएमई ग्रुप के साथ ₹67,000 करोड़ के निवेश का समझौता किया

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने जापान के साथ अपनी रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए जापान की आईएचआई  कॉर्पोरेशन और एसीएमई ग्रुप के साथ ₹67,000 करोड़ के निवेश संबंधी एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग) और औद्योगिक विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
यह समझौता राज्य सरकार द्वारा आयोजित ‘इंटरैक्शन विद जापानी बिजनेस डेलीगेट्स’ कार्यक्रम के दौरान हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य जापान के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना तथा ओडिशा की निवेश-अनुकूल नीतियों, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिवेश को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करना था।
प्रस्तावित परियोजनाओं में कुल ₹67,000 करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य में लगभग 7,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह साझेदारी हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, तकनीकी हस्तांतरण और सतत औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ ओडिशा को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
समझौते के तहत गोपालपुर-टाटा विशेष आर्थिक क्षेत्र में 0.4 एमटीपीए क्षमता का ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें ₹20,000 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 3,400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, इस परियोजना के लिए ₹1,000 करोड़ की लागत से जेटी-लेस फ्लोटिंग टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं पारादीप में 0.8 एमटीपीए क्षमता का ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें ₹34,000 करोड़ का निवेश होगा और करीब 3,600 रोजगार सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त ₹12,000 करोड़ की लागत से एक ग्रीन मेथनॉल परियोजना भी प्रस्तावित की गई है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उद्योग तथा कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री संपद चंद्र स्वाईं, मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विश्व बैंक समूह के प्रतिनिधि, जापान दूतावास के अधिकारी तथा आईएचआई  कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी, एसीएमई ग्रुप सहित कई प्रमुख जापानी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि जापान भारत का सबसे विश्वसनीय विकास एवं निवेश साझेदार रहा है और तकनीकी उत्कृष्टता तथा नवाचार के लिए विश्वभर में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आईएचआई  कॉर्पोरेशन और एसीएमई ग्रुप के साथ हुआ यह समझौता ओडिशा के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने जापानी कंपनियों को ओडिशा में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि यह साझेदारी गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन, तकनीकी हस्तांतरण तथा ‘समृद्ध ओडिशा-2036’ और ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वाईं ने कहा कि ओडिशा अपनी प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों, मजबूत आधारभूत संरचना और उत्तरदायी प्रशासन के कारण वैश्विक निवेशकों के लिए एक अनुकूल गंतव्य बन चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेश परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
आईएचआई  कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हिरोशी इदे ने कहा कि ओडिशा की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मजबूत औद्योगिक आधार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता इसे निवेश के लिए अत्यंत आकर्षक बनाती है। वहीं एसीएमई ग्रुप के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनोज उपाध्याय ने कहा कि यह साझेदारी सरकारी सहयोग, अत्याधुनिक तकनीक और परियोजना विकास विशेषज्ञता को एक मंच पर लाकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को नई गति देगी।
जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी ओडिशा सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए हरित हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उन्नत विनिर्माण, एयरोस्पेस, शिपबिल्डिंग, मशीनरी, इस्पात, रसायन, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक आधारभूत संरचना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भविष्य में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।
यह समझौता ओडिशा और जापान के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक उद्योगों के विकास को गति मिलने के साथ-साथ एमएसएमई, सहायक उद्योगों, स्थानीय उद्यमों और युवाओं के लिए रोजगार एवं विकास के नए अवसर सृजित होंगे।