ओडिशा में बनेंगे 290 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

•     13 शहरों और प्रमुख राजमार्गों पर होगा विस्तार

•     पीएम ई-ड्राइव योजना के दूसरे चरण के तहत राज्य सरकार ने भेजा प्रस्ताव

•     पर्यटन स्थलों और औद्योगिक गलियारों को भी मिलेगी चार्जिंग सुविधा

भुवनेश्वर। ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत राज्य में 290 नए सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से घोषित इस योजना के तहत 13 प्रमुख शहरों के साथ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना के निर्देश पर तैयार दूसरे चरण के प्रस्ताव में राउरकेला, तालचेर, संबलपुर, पारादीप, बड़बिल, बेलपहाड़, ब्रह्मपुर, ब्रजराजनगर, छत्रपुर, झारसुगुड़ा, जोड़ा, केंदुझर और राजगांगपुर को शामिल किया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के प्रबंधन वाले 68 वे-साइड एमेनिटी सेंटर (राजमार्गों पर यात्री सुविधा केंद्र) तथा पारादीप-बड़बिल औद्योगिक गलियारे सहित अन्य प्रमुख मार्गों के छह प्राथमिकता वाले स्थानों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है।

पहले चरण में 170 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी

इससे पहले योजना के प्रथम चरण में केंद्र सरकार ने ओडिशा के सात प्रमुख शहरों में 170 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इन स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को सौंपी गई है। अंतिम स्वीकृति से पहले भेल के महाप्रबंधक जेके पटनायक के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान स्थानों की उपयुक्तता, तकनीकी व्यवहार्यता और आवश्यक सुविधाओं का आकलन किया जाएगा।

500 से अधिक अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी

केंद्र सरकार की योजना के अलावा ओडिशा सरकार अपने स्तर पर 500 से अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इनमें से 24 चार्जिंग स्टेशन अकेले भुवनेश्वर में चालू हो चुके हैं। आगे अटल बस स्टैंड, ट्रक टर्मिनल और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

11,900 करोड़ की केंद्रीय योजना से मिलेगी गति

केंद्र सरकार की 11,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ओडिशा सरकार की अपनी पहल और केंद्र की इस योजना के संयुक्त प्रयास से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है।

सरकार का मानना है कि नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को रास्ते में बैटरी खत्म होने की चिंता से राहत मिलेगी। इससे पर्यटन स्थलों तक आवागमन आसान होगा और औद्योगिक क्षेत्रों में माल परिवहन की व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को भी मिल रहे प्रोत्साहन

ओडिशा की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को वित्तीय सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसमें वाहन खरीद पर सहायता के साथ सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को किफायती बनाना और प्रदूषण कम करने वाले परिवहन साधनों को लोकप्रिय बनाना है।

290 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद ओडिशा के शहरी क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और औद्योगिक केंद्रों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित होने की उम्मीद है। इससे राज्य में हरित परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी।