मालकानगिरि में फिर मिला माओवादियों का हथियारों का जखीरा

•     जंगल से बरामद हुए आईईडी और ग्रेनेड

•     आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों की सूचना पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई

•     छत्तीसगढ़ सीमा से लगे इलाके में चला सर्च ऑपरेशन

मालकानगिरि। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ओडिशा के मालकानगिरि जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिला स्वैच्छिक बल (डीवीएफ) की टीम ने जंगल में छिपाकर रखे गए माओवादियों के हथियारों और विस्फोटकों के बड़े जखीरे को बरामद किया।

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पोडिया थाना क्षेत्र के सिलाकोटा, पेरवई और केस्कागुड़ा गांवों के जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपाकर रखा गया हथियारों और विस्फोटकों का भंडार बरामद किया गया।

कार्बाइन, पिस्तौल, आईईडी और ग्रेनेड बरामद

बरामद सामग्री में तीन कार्बाइन, एक देसी पिस्तौल, एक एसबीएमएल बंदूक, एक टूटी हुई 12 बोर बंदूक, चार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) जिनमें छह किलोग्राम का एक आईईडी भी शामिल है, तथा 20 यूबीजीएल ग्रेनेड शामिल हैं।

इसके अलावा 12 बोर के 53 कारतूस, 18 एसबीएमएल सेल, एक स्नाइपर टेलीस्कोप, बिजली के तार, बैटरियां, विभिन्न औजार और विस्फोटक उपकरण बनाने एवं उनकी मरम्मत में इस्तेमाल होने वाली कई अन्य सामग्री भी जब्त की गई है।

एक सप्ताह में दूसरी बड़ी बरामदगी

गौरतलब है कि इससे महज एक सप्ताह पहले भी सुरक्षा बलों ने मेथिली थाना क्षेत्र के किरमिट्टी और कटुआपदर के जंगलों से माओवादियों के हथियारों और विस्फोटकों का एक समान जखीरा बरामद किया था।

आंध्र-ओडिशा सीमा विशेष जोनल समिति से जुड़े होने का संदेह

पुलिस को आशंका है कि बरामद हथियार और विस्फोटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की आंध्र-ओडिशा सीमा विशेष जोनल समिति (एओबीएसजेडसी) के सदस्यों के थे। अधिकारियों का मानना है कि इनका इस्तेमाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले करने के लिए किया जाना था।

माओवादी विरोधी अभियान जारी

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मालकानगिरि जिले में माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हालिया बरामदगी को उग्रवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है और इससे क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।