देश में सफाईकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला ओडिशा पहला राज्य

• मुख्यमंत्री ने पेश की गरिमा योजना

• दिन में छह घंटा ही करना होगा काम

• पूरा परिवार होगा स्वास्थ्य बीमा के दायरे में

• कर्मचारी भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ और पारिवारिक पेंशन योजना का भी मिलेगा लाभ

भुवनेश्वर. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यतः स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपनी तरह की पहली राज्यव्यापी योजना गरिमा को लांच किया है. यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में मुख्य स्वच्छता सेवाओं में लगे सभी औपचारिक और अनौपचारिक स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षात्मक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल करती है. गरिमा योजना को आवास और शहरी विकास  विभाग द्वारा ओडिशा के 114 शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू किया जाएगा. योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष कोष उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के प्रगति करने के बावजूद यह पीढ़ी सामाजिक सुरक्षा से वंचित थी, जबकि यह समाज के लिए अनमोल सेवा को प्रदान कर रहे हैं. इसलिए मेरी सरकार ने मुख्य स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक योजना शुरू करने का फैसला किया है. एच एंड यूडी मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि यह योजना देश में इस तरह की योजना शुरू करने वाला ओडिशा पहला राज्य है. अन्य किसी राज्य में इस तरह की योजना शुरू नहीं की गयी है. इस योजना से लगभग 20,000 मूल स्वच्छता कार्यकर्ता और लगभग एक लाख आबादी वाले उनके परिवार को लाभ पहुंचेगा.

प्रतिदिन छह घंटे तक काम, ईपीएफ और पेंशन की व्यवस्था

योजना में निर्धारित किया गया है स्वच्छता कर्मचारियों के काम प्रति दिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे और स्वास्थकर्मी और उनके परिवार को एक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाया जायेगा, जिसमें समय-समय पर स्वास्थ जांच की व्यवस्था होगी. इतना ही नहीं, दुर्घटना और चोट के कारण आंशिक और स्थायी विकलांगता के मामले में सफाई कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए पूर्व भुगतान को कॉर्पस फंड सुनिश्चित करेगा.  इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ और पोस्ट सेवा लाभ जैसे कि पारिवारिक पेंशन भी योजना के प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध हैं.

विभागीय सचिव जी मथि वथानन ने कहा कि ओडिशा सरकार हमेशा समावेशीता में विश्वास करती है और इस योजना का शुभारंभ समावेशी शासन और विकास के विचार को दोहराता है. स्वच्छता कार्यकर्ताओं की रक्षा करने वाली रूपरेखाएँ और नीतियां बनाना भारत की एक स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (जो जातिगत आधार पर अनौपचारिक रूप से संचालित होता है) के लिए महत्वपूर्ण है, समावेशी और टिकाऊ है.