केंद्रीय बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव

केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है। आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को शामिल करने का प्रस्ताव किया। वर्तमान में इस कटौती की अनुमति दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त है।

वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव किया।

राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता प्रदान करने के एक अतिरिक्त उपाय  के तौर पर, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31.01.2026 तक कंपनियों में किये गये उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव किया। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।