बजट में खनन और घरेलू विनिर्माण में बहु-क्षेत्रीय सुधार का प्रस्ताव दिया

• अर्थव्यवस्था में निवेश के तीसरे ईंजन के रूप में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी में, राज्यों को मिलने वाली सहायता, परिसंपत्ति मौद्रीकरण, खनन और घरेलू विनिर्माण में बहु-क्षेत्रीय सुधार का प्रस्ताव दिया

• केन्द्रीय बजट 2025-2026 में कोबाल्ट पाउडर और अवशिष्ट, लिथियम आयन बैट्री का स्क्रैप, जस्ता, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को पूर्णरूप से छूट देने का प्रस्ताव

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए अर्थव्यवस्था में निवेश के तीसरे ईंजन के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्यों की सहायता, 2025-30 के लिए परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, खनन क्षेत्र और घरेलू विनिर्माण में बहुक्षेत्रीय सुधार का प्रस्ताव दिया है।

अवसंरचना के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव दिया है कि अवसंरचना से जुड़ा प्रत्येक मंत्रालय 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लाएगा जिन्हें पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) स्कीम से सहायता ले सकते हैं।

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु वित्त मंत्री ने राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया।

परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रूपए की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वित्तीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा।

खनन क्षेत्र में सुधार

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान और राज्य खनन सूचकांक की संस्थापना के माध्यम से लघु खनिजों सहित खनन क्षेत्र में सुधार का प्रस्ताव दिया है।

निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डाटा

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पीपीपी को आगे बढ़ाने और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से संगत डाटा और मानचित्र तक पहुंच का प्रस्ताव दिया है।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन महत्वपूर्ण खनिज को सहायता

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने भारत के युवाओं के लिए अधिक रोजगार को प्रोत्साहन देने और भारत में विनिर्माण के लिए इनकी उपलब्धताओं के सुनिश्चित करने के लिए कोबाल्ट पाउडर और अवशिष्ट, लिथियम आयन बैट्री का स्क्रैप, जस्ता, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को पूर्णरूप से छूट देने का प्रस्ताव दिया है।