ओडिशा ने केंद्र से 6,081.45 करोड़ रुपये की लंबित सब्सिडी मांगी

• बीजद सांसदों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिला

भुवनेश्वर. बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और 6,081.45 करोड़ रुपये की लंबित सब्सिडी जारी करने की मांग की.

पार्टी के राज्यसभा नेता प्रसन्न आचार्य सहित सांसदों ने गोयल को एक ज्ञापन सौंपा और ओडिशा से अधिशेष चावल की शीघ्र निकासी और बोरियों की कमी के मुद्दे को भी उठाया. बीजद के एक सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह जरूर कदम उठायेंगे.

सांसदों ने ज्ञापन में कहा है कि एमएसपी कार्यक्रम के तहत धान/चावल खरीद कार्य एक ऐसा कार्य है, जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है. हालांकि दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में एमएसपी की पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार ने 2003-04 में राज्य में किसानों से धान की खरीद की जिम्मेदारी संभाली है.

केंद्र के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार या राज्य की खरीद एजेंसी पर शून्य वित्तीय देयता होनी चाहिए, लेकिन ओडिशा को अग्रिम सब्सिडी जारी करना अनियमित प्रक्रिया हो गयी है. ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य सरकार की प्रमुख खरीद एजेंसी है. इसे अंतरिम सब्सिडी के रूप में 5,365.11 करोड़ रुपये और 716.34 करोड़ रुपये की अग्रिम सब्सिडी प्राप्त करने हैं.

इसके अलावा सांसदों ने कहा कि रिलीज में देरी होने और सब्सिडी जारी न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज लगभग 4,883.55 करोड़ रुपये आता है. इसलिए भरपाई भी केंद्र सरकार को करना चाहिए.

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को ओडिशा से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा अधिशेष चावल नहीं उठाने के बारे में अवगत कराया.