केंद्रीय बजट से पहले रियल एस्टेट की बड़ी मांगें

भुवनेश्वर। ओडिशा में रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई ओडिशा ने केंद्रीय बजट 2026–27 से पहले आवास क्षेत्र को सशक्त बनाने, घरों की वहनीयता बढ़ाने और सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से अपनी प्रमुख अपेक्षाएं और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

इस अवसर पर क्रेडाई नेशनल के उपाध्यक्ष एवं क्रेडाई ओडिशा के अध्यक्ष स्वदेश कुमार राउतराय ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र रोजगार सृजन के साथ-साथ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास का मजबूत आधार है।

उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय बजट सहयोगी और प्रगतिशील रहा, तो इससे आवास की मांग को नई ऊर्जा मिलेगी, घर खरीदना आसान होगा और ओडिशा के शहरों व कस्बों में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भूमि और निर्माण लागत में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए क्रेडाई ओडिशा ने किफायती आवास की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता बताई है। संस्था का कहना है कि कारपेट एरिया और मूल्य सीमा बढ़ाने से अधिक लोग सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकेंगे और किफायती आवास की आपूर्ति में इजाफा होगा।

क्रेडाई ओडिशा ने किफायती आवास परियोजनाओं से होने वाले लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती को जारी रखने और और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की है। संस्था के अनुसार यह प्रोत्साहन ‘सबके लिए आवास’ लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाता है।

होम लोन के ब्याज पर मौजूदा 2 लाख रुपये की आयकर छूट सीमा को बढ़ाने की सिफारिश करते हुए क्रेडाई ओडिशा ने कहा कि इससे घर खरीदारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और उभरते शहरी क्षेत्रों में आवासीय मांग को बल मिलेगा।

निर्माण सामग्री और निर्माणाधीन संपत्तियों पर जीएसटी के युक्तिकरण की मांग करते हुए क्रेडाई ओडिशा ने कहा कि इनपुट लागत घटने से परियोजनाओं की कुल लागत कम होगी, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।

क्रेडाई ओडिशा ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर पारदर्शी, सतत और समावेशी रियल एस्टेट विकास के लिए कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। संस्था का कहना है कि इससे ओडिशा के शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी।