गुजरात में ओड़िया भाषा व शिक्षा के प्रचार-प्रसार का आग्रह

•     गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को केंद्रीय मंत्री का पत्र

भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात में विशेषकर सूरत में निवास कर रहे ओड़िया समुदाय के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने गुजरात में ओड़िया भाषा और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य सरकार के हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

अपने पत्र में प्रधान ने उल्लेख किया है कि गुजरात, खासकर सूरत में, ओड़िशा से आए ओड़िया भाषी लोगों की एक बड़ी आबादी निवास करती है, जो राज्य के औद्योगिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ओड़िया भाषा और संस्कृति के प्रति इस समुदाय की रुचि और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुजरात में ओड़िया माध्यम के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। साथ ही ओड़िया भाषा के शिक्षण-प्रशिक्षण से जुड़े संस्थानों की संख्या में वृद्धि को भी उन्होंने स्वागतयोग्य बताया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं के संवर्धन और बहुभाषी शिक्षा को सशक्त बनाने पर विशेष जोर देती है। इसी क्रम में गुजरात में ओड़िया भाषा से संबंधित आवश्यक संस्थागत ढांचे को मजबूत करना अत्यंत प्रासंगिक है।

प्रधान ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ओड़िया भाषा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जाए तथा ओड़िया भाषा विभागों की स्थापना की जाए, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा में भाषा की निरंतरता का लाभ मिल सके। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और ओड़िशा-गुजरात के बीच स्थानांतरित होने वाले छात्रों की सुविधा के लिए एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू करने की भी उन्होंने सिफारिश की है।

इसके अलावा, ओड़िया भाषा के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) शुरू करने का प्रस्ताव भी पत्र में रखा गया है, जिससे सरकारी विद्यालयों में योग्य ओड़िया शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। श्री प्रधान ने ‘सूरत ओड़िया समाज’ द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को भी मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ संलग्न किया है। पत्र के अंत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि गुजरात सरकार इन सभी विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी।