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उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया
भुवनेश्वर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाती परिडा ने मंगलवार को लोकसेवा भवन स्थित कन्वेंशन हॉल में विभाग की विभिन्न योजनाओं, अभियानों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया तथा कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण विकसित ओडिशा की कुंजी है और महिलाओं व बच्चों को सुरक्षित, समान तथा सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने “आमे पढ़िबा आम भाषा रे” (हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे) नामक पांच वर्षीय योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। पहले चरण में यह योजना केन्दुझर, कंधमाल, गजपति, रायगड़ा, नबरंगपुर और मलकानगिरी जिलों में मुंडा, कुई, सउरा , कुभी, गोंडी और कोया भाषाओं में लागू की जाएगी। इसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भाषा-विशेष प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री और ऑडियो-विजुअल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बाल विवाह रोकने के लिए 100-दिवसीय राज्यव्यापी अभियान की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत समुदाय, युवा नेतृत्व, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से कन्या शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। साइकिल रैली, युवा सम्मेलन, मानव श्रृंखला, स्कूल-कॉलेज आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और डिजिटल जागरूकता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान को प्रभावी बनाया जाएगा।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मयूरभंज जिले में यूनिसेफ के सहयोग से किशोरी गर्भधारण रोकने और किशोरी माताओं को सहायता देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पुनः शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी समेकित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह परियोजना आगे चलकर राज्यस्तरीय मॉडल बनेगी।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने बरपाली स्थित राज्य महिला एवं शिशु संस्थान (SIWC) के नए प्रशासनिक भवन तथा बौद्ध और कंधमाल जिलों में आईसीडीएस क्षेत्र अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का उद्घाटन भी किया।
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शुभा शर्मा, निदेशिका मोनिषा बनर्जी, वरिष्ठ अधिकारी, यूनिसेफ, पिरामल फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन तथा ओडिशा के सभी जिलों के कलेक्टर और सामाजिक कल्याण अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
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