महानदी जल विवाद पर ओडिशा सरकार ने उच्चस्तरीय समिति बनाई

•     समिति में उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव की अध्यक्षता में 7 सदस्य शामिल

•     विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की करेंगे समीक्षा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने महानदी जल विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करने और ट्रिब्यूनल में राज्य के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर लिया गया, ताकि महानदी नदी से जुड़े लगातार जारी कानूनी और प्रशासनिक मामलों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा सके।

सरकार द्वारा साझा जानकारी के अनुसार, समिति में मंत्री सुरेश पुजारी, पृथ्वीराज हरिचंदन और संपद चंद्र स्वाईं, सरकार के मुख्य सचेतक सरोज कुमार प्रधान तथा विधायक निरंजन पुजारी, जयनारायण मिश्र और सोफिया फिरदौस शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यह समिति राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्षों की समीक्षा करेगी, आगे की कार्रवाई पर नजर रखेगी और विवाद से जुड़ी संचार रणनीति एवं भविष्य की नीति पर सुझाव देगी।

जल संसाधन विभाग ने बताया कि समिति महानदी विवाद से संबंधित सभी मुद्दों की गहन जांच कर सरकार को नीतिगत स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

समिति का गठन महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल में चल रही कानूनी प्रक्रियाओं और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए किया गया है। यह समिति अब तक की गई कार्रवाइयों, प्रस्तुत दस्तावेजों और ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित मामलों की भी समीक्षा करेगी।