ओडिशा विजन सेल का गठन करेगी राज्य सरकार

•  विजन-2036 और 2047 को लेकर हर जिले में बनेगी यूनिट

•  विकसित भारत, विकसित ओडिशा के लक्ष्य हासिल करने के लिए करेगा काम

•  मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति भी प्रस्तावित

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की निगरानी और तेज क्रियान्वयन के लिए एक विशेष ओडिशा विजन सेल गठित करने जा रही है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शुक्रवार को ‘विकसित भारत, विकसित ओडिशा – विजन 2036 एवं 2047’ रोडमैप के शुभारंभ के बाद हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया।

यह विजन सेल हर माह विभागवार समीक्षा करेगा और सभी विभागों के कार्यों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करेगा। बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि राज्य के हर जिले में ‘विजन यूनिट’ बनाई जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे, जो सभी योजनाओं के प्रगति की निगरानी और समन्वय का कार्य करेगी।

नीति आयोग की सराहना

इस बैठक में उपस्थित नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने राज्य सरकार के ’36 फॉर 36′ अभियान की सराहना की, जो ओडिशा के 30 जिलों और 6 मुख्य क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई रणनीति है।

उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर शक्तिशाली समितियों का गठन किया जाए, जो नियमित समीक्षा करें और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर तेजी से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

विकसित भारत 2047 और ओडिशा 2036 को ध्यान में रखते हुए योजनाएं

ये सभी पहल भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष (2047) और ओडिशा के राज्य गठन के 100 वर्ष (2036) को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं, जिससे राज्य और देश को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके।

ओडिशा विजन सेल राज्य के विकासात्मक अभियान को संस्थागत रूप देकर योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा।