हाईकोर्ट बेंच के संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन में दिया स्पष्टीकरण

• कहा-हाईकोर्ट बेंच का विषय सरकार के पास विचाराधीन

• लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए सरकार संकल्पवद्ध

भुवनेश्वर। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर राज्य में हाईकोर्ट की नयी बेंच की औचित्य न होने की बात कहने के एक दिन बाद बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मझी ने मंगलवार को ओडिशा उच्च न्यायालय की पीठ के मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया।

उन्होंने आज विधानसभा में एक बयान देकर कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का विषय सरकार के पास विचाराधीन है। लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए सरकार संकल्पवद्ध है।

माझी ने कहा कि हाईकोर्ट के खंडपीठ के संबंध में जो उत्तर दिया गया था, वह सुप्रीमकोर्ट के निर्दश के अनुसार कहा गया था, लेकिन मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की बेंच का विषय सरकार के पास विचाराधीन है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को बीजद के सदस्य कलिकेश सिंह देव के एक लिखित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री माझी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, राज्य के किसी भी हिस्से में उड़ीसा उच्च न्यायालय की बेंच होने का कोई औचित्य नहीं है।