ओडिशा में आदिवासियों की जमीन बिक्री मामले पर झुकी सरकार

• विधानसभा में गतिरोध थमा

• कैबिनेट के निर्णय पर होगा पुनर्विचार, जनजातीय सलाहकार समिति के पास भेजने का निर्णय

भुवनेश्वर। आदिवासियों की जमीन बिक्री मामले पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार हमले को लेकर राज्य सरकार झुक गई है। जनजातीय लोगों की जमीन को गैरजनजातीय लोगों को बेचने की अनुमति देने संबंधी कैबिनेट द्वारा लिया गया प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस पर अधिक चर्चा के लिए इसे जनजातीय सलाहकार समिति के पास भेजने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में उपरोक्त निर्णय लिया गया। राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री निरंजन पुजारी ने सदन में यह जानकारी दी।

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उल्लेखनीय है कि आदिवासियों की जमीन बिक्री संबंधी निर्णय गत 14 नवंबर को राज्य कैबिनेट में लिया गया था, लेकिन इसका पुरजोर विरोध हो रहा था। मुख्य विरोधी दल भाजपा व कांग्रेस समेत जनजातीय संगठनों ने इस निर्णय का विरोध किया था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा व कांग्रेस के विधायक गत दो दिनों से विधानसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, सदन के बाद भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके बाद आज विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली।

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