भुवनेश्वर। उद्योगमंत्री प्रताप केसरी देव ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक इलाके के संसाधन व सामर्थ्य के हिसाब से पूरे राज्य में औद्योगीकरण के लिए नीति तैयार की है। प्रत्येक जिले में उद्योग स्थापित करना तथा युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में किस ढंग से समावेशी औद्योगीकरण किया जा सकेगा इसे लेकर राज्य सरकार कार्य कर रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक प्रफुल्ल सामल के मूल प्रश्न व अन्य विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में राज्य के उद्योग मंत्री प्रताप केसरी देव ने ये बातें कहीं।
उद्योगमंत्री प्रताप केसरी देव ने कहा कि राज्य में 848 बड़े उद्योग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके द्वारा 9 लाख 14 हजार 845 रोजगार सृजन होगा। इसमें से 21 लाख 73 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हो चुका है। परियोजनाओं के ग्राउंडिंग अफ में ओडिशा पहले स्थान पर है।
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उन्होंने बताया कि राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन व रियायत देने के लिए नीति में व्यवस्था की गई है। राज्य में निवेश करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े व विभिन्न विभागों की मंजूरी शीघ्र मिल जाए, इसे लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इस कारण एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत आवेदनकारियों के ऑनलाइन के जरिये आवेदन के 60 दिनों के अंदर विभिन्न विभागों की मंजूरी उन्हें मिलती है।
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