भुवनेश्वर. पश्चिम ओडिशा के विभिन्न न्यायालयों से मामलों को अन्य न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए. शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्र ने यह मांग की. उन्होंने कहा कि पश्चिम ओडिशा में वकीलों द्वारा अपने आंदोलन को वापस लेने के कारण इस नोटिफिकेशन को भी वापस लिया जाए. मिश्र ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से रुलिंग देने की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार का विधि विभाग इसका अध्ययन करेगा व इसके बाद विधानसभा में कानून मंत्री इस बारे में सदन में बयान देंगे. शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए मिश्र ने कहा कि पश्चिम ओडिशा में वकीलों का आंदोलन चल रहा था. राज्य सरकार ने इस आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुप्रीमकोर्ट व बार काउनसिल ने हस्तक्षेप किया. वर्तमान में वकीलों ने आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन राज्य सरकार ने एकतरफा तरीके से मामलों को दुसरे कोर्टों में स्थानांतरित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. उन्होंने कहा कि लोगों से न पूछकर यह निर्णय किया गया है. इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. अतः इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए.
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