ओडिशा में डिजिटल भुगतान व्यवस्था होगी मजबूत

•  शहरी विकास विभाग और एसबीआईईपे के बीच समझौता

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की भुगतान एग्रीगेटर सेवा एसबीआईईपे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से एसयूजेओजी मंच पर नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस पहल के तहत नागरिक एसयूजेओजी मंच के माध्यम से विभिन्न नगरपालिका सेवाओं, करों, शुल्क और उपयोगिता सेवाओं से संबंधित भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए रुपे, वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो और एमेक्स कार्ड के साथ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, यूपीआई-आरसीसी यानी रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई-सीएल यानी क्रेडिट लाइन और डिजिटल वॉलेट जैसे विभिन्न भुगतान विकल्प उपलब्ध होंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों के लिए सरकारी भुगतान सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाना तथा नियमित लेनदेन के लिए नगरपालिका कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता को कम करना है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के एकीकरण से शहरी शासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

शहरी स्थानीय निकायों के खातों में टी+1 आधार पर पहुंचेगी राशि

नई भुगतान व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता संग्रहित राशि का सुगम और पारदर्शी निपटान है। पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्राप्त राशि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के निर्धारित बैंक खातों में टी+1 कारोबारी दिवस के आधार पर सीधे जमा की जाएगी।

प्रत्येक लेनदेन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध होने से विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में प्राप्त राशि के लेखांकन, मिलान और निगरानी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। प्रणाली में अपवाद प्रबंधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली आधारित मिलान, रिफंड और चार्जबैक प्रबंधन की सुविधाएं भी शामिल होंगी।

इन प्रक्रियाओं के लिए सात कैलेंडर दिनों की निर्धारित समय-सीमा रखी गई है। इससे डिजिटल भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

एसयूजेओजी के माध्यम से नागरिक सेवाओं को मिलेगा विस्तार

समझौता ज्ञापन पर ओडिशा सरकार की ओर से शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव सुवेंदु साहू और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से डीजीएम, डीएंडटीबी सुशांत कुमार दाश ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी मौजूद थीं। भारतीय स्टेट बैंक के ओडिशा सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक राकेश यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी ने एसयूजेओजी मंच को मजबूत करने में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाओं की दक्षता, सुविधा और पहुंच को और बेहतर बनाने में सहायक होगी।

भारतीय स्टेट बैंक के ओडिशा सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक राकेश यादव ने पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंक की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक एसयूजेओजी के तहत डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और मजबूत करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

डिजिटल शहरी शासन को मिलेगा नया आधार

शहरी विकास विभाग और एसबीआईईपे के बीच यह साझेदारी ओडिशा के डिजिटल शहरी शासन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नगरपालिका सेवाओं के साथ सुरक्षित और व्यापक भुगतान गेटवे के एकीकरण से शहरी करों, शुल्कों और उपयोगिता सेवाओं के भुगतान को नागरिकों के लिए अधिक तेज, सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाया जा सकेगा।

इस व्यवस्था से एक ओर नागरिकों को विभिन्न नगरपालिका सेवाओं के भुगतान के लिए एकीकृत डिजिटल माध्यम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर शहरी स्थानीय निकायों को संग्रहित राशि की निगरानी, वित्तीय मिलान और प्रबंधन में सुविधा होगी। डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ यह पहल नागरिक-केंद्रित शहरी सेवाओं और पारदर्शी डिजिटल प्रशासन को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।