ओडिशा में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा को कैबिनेट की मंजूरी

•     निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया

•     ओडिशा कैबिनेट की 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे, मत्स्य पालन, डिजिटल प्रशासन, पोषण, जल संसाधन और जनकल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में लोक सेवा भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की 43वीं बैठक में आठ विभागों से जुड़े कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ‘ज्ञानोदय–शिक्षारु समृद्धि’ योजना को मंजूरी देना रहा, जिसके तहत अब ओडिशा में किंडरगार्टन (केजी) से लेकर स्नातकोत्तर (पीजी) तक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाएगा। इस फैसले के साथ राज्य सरकार ने सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि शिक्षा किसी भी सशक्त समाज की आधारशिला होती है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी योग्य छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय केवल एक योजना नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

वर्ष 2026-27 से लागू होगी योजना

सरकार के अनुसार यह योजना शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अलावा सरकारी महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त कॉलेजों, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों तथा पात्र सरकारी संस्थानों में नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा।

निजी और अन्य संस्थान योजना से बाहर

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्ववित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंसिंग) पाठ्यक्रम, निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान, पीपीपी मॉडल पर संचालित संस्थान तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे।

सरकार का मानना है कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इससे स्कूल एवं कॉलेज छोड़ने की दर में कमी आएगी, नामांकन बढ़ेगा तथा उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

सरकारी अनुमान के अनुसार इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रतिवर्ष लगभग 32 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। योजना के प्रथम वर्ष में लगभग 895.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि अगले पांच वर्षों में इस पर 5,467.55 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है। इसे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक माना जा रहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020, ओडिशा विजन-2036 तथा विजन-2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। इससे उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने, मानव संसाधन विकास को गति देने तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता मिलेगी।

9 और 10 के विद्यार्थियों को भी नि:शुल्क मध्याह्न भोजन

मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पोषण योजना (एमएमपीवाई) का भी विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को भी नि:शुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का मानना है कि किशोरावस्था में उचित पोषण मिलने से विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी, पढ़ाई में रुचि विकसित होगी और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। वर्ष 2025 से 2030 के बीच इस योजना से लगभग 57.4 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इसके लिए सरकार ने 4,224.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

अन्य मंजूर महत्वपूर्ण परियोजनाएं

–    भुवनेश्वर-कटक कॉरिडोर का होगा कायाकल्प

–    डीप सी फिशिंग मिशन को मिली मंजूरी

–    डिजिटल प्रशासन को मिलेगा नया आधार

–    416 करोड़ रुपये की दो जल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

–    सुंदरगढ़ में 160 करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी

–    ईवी नीति की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ी