ओडिशा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री से मिला

•    खड़गपुर में रेलवे एम्प्लॉइज कल्चरल एसोसिएशन को लंबित भूमि आवंटन शीघ्र कराने की मांग

भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में ओडिशा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर खड़गपुर स्थित ‘रेलवे एम्प्लॉइज कल्चरल एसोसिएशन’   के लिए लंबित भूमि आवंटन मुद्दे के समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा।

सांसदों ने खड़गपुर के न्यू सेटलमेंट क्षेत्र में स्थित लगभग 5915 वर्ग मीटर रेलवे भूमि को ‘रेलवे एम्प्लॉइज कल्चरल एसोसिएशन’ के नाम पर नियमित करने की मांग रखी। यह मामला तीन दशकों से अधिक समय से लंबित है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 8 मार्च 1999 को ओडिशा के तत्कालीन सांसदों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता, स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रधान ने 15 मार्च 1999 को तत्कालीन केंद्रीय राज्य रेल मंत्री राम नाइक से भूमि आवंटन के लिए अनुरोध किया था।

सांसदों ने बताया कि वर्ष 1989 से यह एसोसिएशन खड़गपुर जैसे बहुभाषी रेलवे शहर में कर्मचारियों के बीच सांस्कृतिक एकता, सामाजिक कल्याण और जगन्नाथ मंदिर  की परंपरा के माध्यम से ओड़िया संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

रेलवे की आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार, एसोसिएशन लंबे समय से इस भूमि का उपयोग कर रही है, जहां स्कूल, मंदिर और अन्य जनहितकारी ढांचे पहले से मौजूद हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर ( खड़गपुर) सहित कई अधिकारियों ने भी पूर्व में इस भूमि के नियमितीकरण की सिफारिश की है।

हालांकि, भूमि आवंटन में हो रही देरी के कारण एसोसिएशन की विकासात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस संदर्भ में सांसदों ने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि इस मामले को ‘विशेष प्रकरण’ के रूप में लेते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि रेलवे कर्मचारियों और आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रेलवे एम्प्लॉइज कल्चरल एसोसिएशन केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान होने से खड़गपुर में विभिन्न राज्यों से आए रेलवे कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा।