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सहकारिता मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी
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2025-26 रबी लक्ष्य का 92% पूरा
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खरीफ में 19 लाख किसानों को मिला ऋण
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मॉडल मंडियों से कृषि विपणन में बड़े बदलाव की तैयारी
भुवनेश्वर। ओडिशा के सहकारी बैंकों ने फसल ऋण वितरण में इस वर्ष मजबूत प्रगति दर्ज की है। सहकारिता मंत्री प्रदीप बलसामंत ने विधानसभा में विभागीय व्यय पर चर्चा के दौरान बताया कि 17 मार्च 2026 तक 15.85 लाख किसानों को रबी 2025-26 के लिए 8,731.80 करोड़ रुपये का फसल ऋण प्रदान किया गया है। रबी का लक्ष्य 9,500 करोड़ रुपये तय किया गया था।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 के लिए 11,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 10,560.15 करोड़ रुपये 19.07 लाख किसानों को वितरित किए गए।
2024-25 (खरीफ और रबी) पूरे वर्ष में कुल 19,361.70 करोड़ रुपये का ऋण वितरण हुआ, जो 20,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के 97% के बराबर है। इससे कुल 36.01 लाख किसानों को लाभ हुआ। वर्तमान में सहकारी बैंक राज्य की कुल फसल ऋण मांग का लगभग 43% पूरा करते हैं।
मंत्री ने कहा कि अल्पकालिक कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 1 लाख रुपये तक शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जबकि 1 लाख से 3 लाख रुपये तक के ऋण पर केवल 2% ब्याज देना पड़ता है।
कृषि विपणन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए सरकार ने मॉडल मंडी योजना की घोषणा की है। ये एकीकृत अत्याधुनिक केंद्र होंगे, जहां शेड, ड्राइंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल वेट मशीन, पानी-बिजली की सुविधा, गोदाम और ग्रेडिंग-पैकिंग के लिए एकीकृत पैक हाउस उपलब्ध होंगे।
कैबिनेट पहले ही पहले चरण में 38 मॉडल मंडियों को मंजूरी दे चुकी है। 2026-27 में दूसरे चरण में 62 और मंडियां स्थापित की जाएँगी। सहकारी चीनी मिलों के कैचमेंट क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए 2026-27 के बजट में 5 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है। इससे किसानों को समय पर खरीद, उचित मूल्य और बेहतर समन्वय मिलने की उम्मीद है।
भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ओडिशा राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के 51 में से 49 गोदामों को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) में पंजीकृत किया जा चुका है। विभाग आगामी दो वर्षों में राज्य में अतिरिक्त 4 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है।
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