आंध्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगा ओडिशा, लड़ेगा अस्मिता की लड़ाई

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार आंध्र प्रदेश की सीमा पर घुसपैठ के खिलाफ अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी. ओडिशा सरकार अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेगी और आंध्र प्रदेश के रवैये को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. रिपोर्टों के अनुसार, इसके लिए कोरापुट के अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सरकारी वकील ने कटक में महाधिवक्ता से मुलाकात की और कानूनी रूप से पड़ोसी राज्य से लड़ने के लिए रोड मैप पर चर्चा की. सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश में कोटिया क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने से आंध्र को रोकना ओडिशा सरकार की पहली प्राथमिकता है.

हालांकि ओडिशा सरकार के अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि राज्य के लिए एकमात्र आशा है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट नहीं. बकौल सूत्र महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य गृह मंत्रालय के साथ इस मामले को उठा सकता है. इधर, सीमावर्ती क्षेत्रों में छात्रों को हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए ओडिशा का दौरा करने वाली गृह कमेटी के प्रमुख मोहम्मद सरीफ ने कल कहा कि दोनों राज्यों को चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को हल करना चाहिए.

इस मुद्दे पर बोलते हुए, ओडिशा स्कूल और जनशिक्षा मंत्री समीर रंजन दाश ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर, मैंने सदन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों से कहा है कि कोटिया में जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं है. इस बीच कोटिया के स्थानीय लोगों ने स्पष्ट रूप से कारण बताया कि वे आंध्र प्रदेश की ओर क्यों बढ़ रहे हैं.

इस बीच, कोरापुट के पूर्व कलेक्टर गदाधर परिडा ने कहा कि ओडिशा सरकार को आंध्र प्रदेश की योजनाओं को विफल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर, राजस्व संभागीय आयुक्त (दक्षिणी प्रभाग) टी अपांग ने कोटिया पंचायत के तीन गांवों का आंध्र प्रदेश के दो प्रशासनिक अधिकारियों, पार्वतीपुरम के उपजिलाधिकारी और सालुर के तहसीलदार के साथ दौरा किया और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की.