ओडिशा में बाल भिक्षावृत्ति रोकने पर कड़ा रुख

•    चौराहों से बच्चों को हटाने के निर्देश

•      ओएससीपीसीआर ने जिलाधिकारियों और पुलिस को दिया आदेश

•     बचाए गए बच्चों को मिलेगा आश्रय, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा

•    प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का होगा गठन

भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर) ने राज्यभर में ट्रैफिक चौराहों, बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांग रहे बच्चों को हटाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष बबिता पात्र ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और नगर निगम आयुक्तों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा। इस टीम में पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और श्रम अधिकारी शामिल होंगे। यह कार्यबल नियमित अभियान चलाकर भीख मांगने में लगे बच्चों को बचाएगा और उन्हें सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराएगा।

बचाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और देखभाल केंद्रों में रखा जाएगा। वहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बच्चों से जबरन भीख मंगवाने वाले व्यक्तियों या गिरोहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की आईयूसीएडब्ल्यू और एएचटीयू इकाइयों को बाल तस्करी और शोषण पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे बाल भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित न करें और ऐसे मामलों की जानकारी बाल हेल्पलाइन को दें। अधिकारियों को अभियान की प्रगति संबंधी मासिक रिपोर्ट ओएससीपीसीआर को भेजने के लिए भी कहा गया है।