सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति विवरण जमा करने की तिथि बढ़ी

•     15 मार्च 2026 तक मिली मोहलत

भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत (विशेष स्थापना) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कर्मचारी 15 मार्च 2026 तक एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।

पूर्व में कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक विवरण जमा करना अनिवार्य था, जिसे 29 जनवरी 2026 के पत्र के माध्यम से 15 फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया था। बावजूद इसके अनेक कर्मचारियों द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण सरकार ने अंतिम बार समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर संपत्ति विवरण जमा न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। सभी विभागों, आरडीसी, कलेक्टरों एवं जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों को समय-सीमा से पहले विवरण जमा करने के लिए प्रेरित करें।

साथ ही, 31 मार्च 2026 तक विवरण जमा न करने वाले अधिकारियों की सूची संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। आदेश की प्रति अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेज दी गई है।