ओडिशा में हर सोमवार जनशिकायत समाधान दिवस

•     मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की घोषणा

•     पारदर्शी और जनकेंद्रित शासन को लेकर किया बड़ा ऐलान

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को घोषणा की कि अब राज्यभर में हर सोमवार को केवल जनशिकायत निवारण के लिए समर्पित किया जाएगा। यह कदम पारदर्शी, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कटक के बारबाटी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इसी मंच से यह महत्वपूर्ण घोषणा की। कार्यक्रम में देशभक्ति का उत्साह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भव्य परेड देखने को मिली।

शासन की प्राथमिकता बना जनशिकायत समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य मुख्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक सोमवार को, अपरिहार्य उच्चस्तरीय बैठकों को छोड़कर, जनता की शिकायतें सुनने को प्राथमिकता देंगे।

अब 400 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन

उन्होंने कहा कि स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, संवेदनशील और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन ही प्रभावी शासन की नींव है। मैंने पहले दिन से ही इस पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक सुधारों के चलते अब 400 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिक बिना किसी प्रक्रियागत बाधा के घर बैठे सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।

नागरिकों से सीधा संवाद

जनसंपर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक वे स्वयं 50 हजार से अधिक नागरिकों से जनशिकायत कार्यक्रमों के माध्यम से संवाद कर चुके हैं। इनमें से लगभग 15 हजार शिकायतों का समाधान किया गया है, जिसकी सफलता दर करीब 95 प्रतिशत रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि हालिया जनशिकायत सुनवाइयों के बाद 24 हजार से अधिक लाभार्थियों को सुभद्रा योजना में शामिल किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता के लिए और जनता के साथ  काम कर रही है।

प्रशासनिक सुधार और रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने 15 सूत्रीय प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शासन को अधिक चुस्त, प्रभावी और सेवा-उन्मुख बनाना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं तेजी से जनता तक पहुंच सकें।

अब तक लगभग 40 हजार सरकारी नियुक्तियां पूरी

रोजगार के मोर्चे पर उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 40 हजार सरकारी नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और सरकार पांच वर्षों में 1.5 लाख भर्तियों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने आने वाले समय को ओडिशा के युवाओं के लिए अवसरों का काल  बताया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति दोहराते हुए ओडिशा विजिलेंस विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विभाग अब देश के सर्वश्रेष्ठ विभागों में शामिल हो चुका है, जहां भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सजा दर 50 प्रतिशत से अधिक है।

भ्रष्ट अधिकारियों की उलटी गिनती शुरू

मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा, भ्रष्ट अधिकारियों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है,  और यह संकेत दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।