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प्रदूषण जुर्माने की वसूली अंग्रेजी दौर के कर तंत्र से भी आगे : पीसीसी अध्यक्ष
भुवनेश्वर। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास न ने राज्य सरकार पर प्रदूषण जुर्माने की आड़ में आम जनता से “जजिया कर” वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है, जबकि वास्तविक प्रदूषण पर कोई ठोस निगरानी नहीं हो रही।
पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिना यह जांच किए कि वाहनों के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) है या नहीं, भारी जुर्माने थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में दोपहिया वाहन की कीमत से भी अधिक जुर्माना लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है।
उन्होंने सवाल उठाया कि अनुगुल, तालचेर और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित बड़ी-बड़ी कंपनियां कितना प्रदूषण फैला रही हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार यह बता सकती है कि इन कंपनियों के पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र हैं या नहीं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया आम लोगों के प्रति कठोर है, जबकि बड़े औद्योगिक घरानों के मामले में नरमी बरती जा रही है।
पीसीसी अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि आम नागरिकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कम से कम छह महीने का समय दिया जाए और इसके लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रदूषण जुर्माने और परिवहन विभाग की कथित मनमानी के विरोध में युवा कांग्रेस शुक्रवार को साइकिल रैली निकालकर परिवहन मंत्री का घेराव करेगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव करने की भी योजना बना रही है।
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनविरोधी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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