ओडिशा में कॉलेज की जमीन से अतिक्रमण हटाने की राज्यव्यापी मुहिम शुरू

•     राज्य सरकार ने चलाया राज्यव्यापी बड़ा अभियान

•     जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

•     भद्रक व अन्य जिलों में लंबे समय से चल रही समस्या पर कसा शिकंजा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्यभर के कॉलेजों की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने दी। उन्होंने कहा कि भद्रक सहित राज्य के कई कॉलेज वर्षों से अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे न केवल शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है, बल्कि संस्थानों के सुचारू संचालन में भी बाधा आती है।

मंत्री ने बताया कि विशेष रूप से भद्रक महिला कॉलेज में पहले असामाजिक तत्वों की आवाजाही आम बात थी, जिससे छात्राओं की सुरक्षा और कॉलेज प्रशासन दोनों प्रभावित होते थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के आने के बाद इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगी है।

कई कॉलेज अतिक्रमण की चपेट में

उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी भी कई कॉलेज अतिक्रमण की चपेट में हैं, जिसके चलते प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं।

जिलाधिकारियों को भूमि मुक्त करने का निर्देश

मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में कॉलेजों की जमीन को अतिक्रमण से तुरंत मुक्त कराएं। सरकार का मानना है कि संस्थानों की जमीन का सही उपयोग तभी संभव है, जब वह बाहरी हस्तक्षेप और अवैध कब्जों से मुक्त हो।

उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की बड़ी पहल

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वर्षों से चली आ रही बाधाओं को दूर कर राज्य में उच्च शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार का यह कदम राज्य के सार्वजनिक शैक्षणिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कॉलेजों के बेहतर संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल है।

जिलाधिकारियों को मिला निर्देश कि कॉलेज की सभी जमीनों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमित जमीन को खाली कराया जाए तथा भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए सुरक्षित सीमांकन और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।