ओडिशा मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी

•     वार्षिक नियुक्ति अभियान होगा दोगुना

•     मुख्यमंत्री मोहन माझी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक

•     स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और शहरी विकास योजनाओं को मिलेगा अतिरिक्त फंड

•     ग्रुप-बी और सी पदों की भर्ती अब साल में दो बार

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन माझी के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2025-26 के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी गई। यह बजट आगामी 27 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्य बजट का आकार 2.90 लाख करोड़ रुपये है, जबकि अनुपूरक बजट का उपयोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रमुख योजनाओं को गति देने के लिए किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों के लिए संयुक्त स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा के नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब स्टाफ चयन आयोग वर्ष में एक के बजाय दो बार भर्ती परीक्षा आयोजित कर सकेगा। सरकार द्वारा अतिरिक्त पदों की मांग भेजे जाने पर आयोग उसी वर्ष दूसरी भर्ती अधिसूचना भी जारी कर पाएगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, नियम-3 के प्रावधान के तहत अनुसूची-1 में चार नए पद शामिल कर कुल संख्या 20 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। इसी प्रकार, संयुक्त उच्च माध्यमिक (10+2) स्तर भर्ती परीक्षा से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत मौजूदा 11 पदों में एक और पद जोड़ा गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये सभी सुधार विभिन्न विभागों में खाली पड़े 96,000 से अधिक पदों को भरने के व्यापक अभियान का हिस्सा हैं।