भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हमारा नैतिक दायित्व – मुख्यमंत्री

•     राज्यस्तरीय भ्रष्टाचार निवारण जागरूकता सप्ताह 2025

•     मुख्यमंत्री ने दिलाई सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ

•     नई सरकार के गठन के बाद 30 सरकारी अधिकारी बर्खास्त

•     68 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकी गई

•     मुख्यमंत्री ने “निवारक सतर्कता” को मजबूत करने पर दिया जोर

•     कहा-भ्रष्टाचार निवारण विभाग आज किसी को बख्शेगा नहीं, किसी को छोड़ेगा नहीं

भुवनेश्वर। राज्यस्तरीय भ्रष्टाचार निवारण जागरूकता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट व्यवस्था को सरकार की शून्य सहनशीलता की सख्त चेतावनी देने का माध्यम है।

लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भ्रष्टाचार व्यवस्था में प्रवेश करता है, तो जनता का विश्वास टूट जाता है और शासन की नींव कमजोर होती है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि हम सबका नैतिक दायित्व है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। जेएएम (जनधन, आधार, मोबाइल) प्रणाली से लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहे हैं, जिससे बीच में लूट की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज की प्रगति में बाधक है। इसलिए राज्य सरकार ने शून्य सहनशीलता नीति अपनाई है ताकि योजनाओं के लाभ पारदर्शी तरीके से सही लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन ही विकास का आधार है।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के गठन के बाद से भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज राज्य का भ्रष्टाचार निवारण विभाग देश के अग्रणी संस्थानों में गिना जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने छोटे से बड़े सभी स्तरों के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर आईएएस अधिकारियों तक किसी को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण विभाग आज किसी को बख्शेगा नहीं, किसी को छोड़ेगा नहीं।

भ्रष्टाचार-मुक्त शासन हमारी प्राथमिकता

उन्होंने बताया कि अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में 30 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और 68 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन निलंबित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने सभी सरकारी विभागों में निवारक सतर्कता प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता बताई, ताकि संभावित भ्रष्टाचार को प्रारंभिक स्तर पर ही पहचाना और रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 16 महीनों में विभाग को और अधिक कुशल, जनोन्मुखी और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी अधिकारी लालच या भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया।

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता है। उन्होंने कहा कि राज्य ने आपदा प्रबंधन और वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में जिस तरह सफलता हासिल की है, उसी दृढ़ता से भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

जागरूकता सप्ताह का आयोजन जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी

भ्रष्टाचार निवारण विभाग के महानिदेशक यशवंत कुमार जेठवा ने बताया कि इस वर्ष भ्रष्टाचार निवारण जागरूकता सप्ताह का आयोजन जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है  भ्रष्टाचार निवारण: हमारी सामूहिक जिम्मेदारी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग ने इस वर्ष 12 जून से 27 अक्टूबर तक भ्रष्टाचार विरोधी कई सख्त कदम उठाए हैं। कार्यक्रम का संचालन विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक असीत कुमार पाणिग्राही ने किया और धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।