अवैध पार्ट प्लॉट बिक्री में लिप्त 300 से अधिक सब-रजिस्टारों पर गिरी गाज

• ओडिशा सरकार ने की बड़ी कार्रवाई

•  राजस्व विभाग ने जारी की नोटिस, चार्जशीट दाखिल

• भूमि लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की तैयारी

भुवनेश्वर। अवैध भूमि लेनदेन पर नकेल कसते हुए ओडिशा सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग ने 300 से अधिक सब-रजिस्टारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कथित तौर पर अवैध ‘पार्ट प्लॉट बिक्री’ (भागों में भूमि बिक्री) में संलिप्त पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए 100 से अधिक अवैध प्लॉट्स की बिक्री-खरीद की अनुमति दी थी।

विभाग ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर दी गई हैं और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। यह कार्रवाई राज्यव्यापी जांच अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

विभागों में समन्वय से खत्म होगी भ्रम की स्थिति

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि अब शहरी विकास विभाग, विकास प्राधिकरणों और रेरा के बीच बेहतर तालमेल से पार्ट प्लॉट बिक्री से जुड़ी सभी भ्रम की स्थितियां दूर हो जाएंगी। पहले इन विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण रीयल एस्टेट लेनदेन में अनेक विवाद और कानूनी दिक्कतें सामने आती थीं।

राज्य सरकार भूमि सुधार के अंतिम चरण में

सरकार अब शहरी भूमि लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के लिए अंतिम चरण के सुधारों पर काम कर रही है। शहरी विकास विभाग जल्द ही अपना नया नियामक ढांचा पूरा करने जा रहा है, जिसके बाद फ्लैट और अपार्टमेंट बिक्री से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान संभव होगा।

भूमि खरीद-बिक्री नागरिक का मौलिक अधिकार – सुरेश पुजारी

राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले (बीजद सरकार के कार्यकाल में) विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं था, लेकिन अब हमारी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरणों और रेरा के बीच तालमेल स्थापित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि शहरी विकास विभाग ने भूमि पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया है और राजस्व विभाग ने इसके संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। अब अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भूमि पर व्यक्ति का अधिकार एक ‘मौलिक अधिकार’ के रूप में माना जाए। भूमि की खरीद-बिक्री का अधिकार अप्रतिहत अधिकार है।

संविधान से ऊपर कोई नियम नहीं-मंत्री

मंत्री पुजारी ने कहा कि संविधान से ऊपर कोई नियम नहीं हो सकता। भूमि बिक्री और खरीद से जुड़े नियमों को संवैधानिक ढांचे के भीतर लागू किया जाएगा। अब पार्ट प्लॉट रजिस्ट्रेशन कोई समस्या नहीं है।

भूमि माफियाओं और भ्रष्ट रजिस्टारों में हड़कंप

राज्य सरकार की इस सख्त कार्रवाई से जहां भूमि माफियाओं और भ्रष्ट रजिस्टारों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम नागरिकों को उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में भूमि पंजीकरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी।